ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ
              ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਟਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.61 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰੈਸਟ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਜੋ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 29.17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ 23407 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 3328 ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 4525 ਕੇਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
               ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14,860 ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 72,610 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37,557 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ 9.62 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ 6.71 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ।  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਦਲੇ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਦਲੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।